(१) दफा ९९ तथा दफा १०० बमोजिम आर्थिक जरिबाना वा सजाय गर्दा बैंकले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछः (क)प्रस्तावित सजाय गर्नु अघि बैंकले देहयका कुराहरु उल्लेख गरी आरोपित संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना वा सजायको बारेमा आफनो सफाई पेश गर्ने पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछः– (१) कसूरको प्रकृति, (२) कसूरको प्रकृति अनुरुप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम वा प्रस्तावित सजाय, र (३) कसूरको संक्षिप्त व्यहोरा । (ख)खण्ड (क) बमोजिम आरोपित संस्था वा व्यक्तिले उक्त आरोपसंग सहमत वा असहमत भएको सम्बन्धमा पन्ध्र दिन भित्र लिखित प्रतिकृया पठाउनु पर्नेछ । (ग)आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर असहमति व्यक्त गरेको व्यहोरा चित्त बुझ्दो भएमा बैंकले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ । (घ)आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर सहमति व्यक्त गरेमा वा चित्त बुझ्दो प्रतिकृया दिन नसकेमा बैंकले त्यस्तो जरिबाना वा सजाय गर्नेछ । (ङ)खण्ड (३) बमोजिम लगाइएको जरिबाना सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकमा राखेको खाताबाट कट्टा गरी लिने गरी बैंकले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम बैंकलाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गतको सजाय गर्दा कुनै पनि किसिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छैन ।